सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालनको लागि अनुमति प्राप्त सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको रूपमा टिकटकलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गरेको छ। यो प्रक्रिया मंगलबार सम्पन्न भएको हो, जुन नेपालमा सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा थप नियमन र निगरानी ल्याउने सरकारी प्रयासको एउटा हिस्सा हो। टिकटकको दर्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको नियमनका लागि बनाइएको मार्गदर्शन – २०८० बि.स.को धारा ३(१) अन्तर्गत गरिएको हो, जसले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी, वा संस्थालाई मन्त्रालयसँग दर्ता गर्न अनिवार्य बनाउँछ। यस कदमले सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई स्थानीय नियम र नीतिहरूसँग मेलमिलाप गर्न प्रेरित गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई थप सुदृढ बनाउँछ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रारम्भमा टिकटकको दर्तालाई असोज ७ गते (अक्टोबर २४) मञ्जुरी दिएको थियो। तर, दशैं र तिहार पर्वको कारणले गर्दा यो दर्ता प्रक्रिया केही ढिला भएको थियो। मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी तथा उप-सचिव ममता बास्तोलाका अनुसार यो स्वीकृति डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालका कानूनी मापदण्डहरूसँग मेलमिलाप गराउन सरकारी पहलको हिस्सा हो। सामाजिक सञ्जाल अनुप्रयोगहरूको लोकप्रियता विशेष गरी युवाहरूमाझ बढ्दै जाँदा, सरकारले अनलाइन गतिविधिको व्यवस्थापनमा थप संरचनाबद्ध दृष्टिकोणको आवश्यकता महसुस गरेको छ।
टिकटकसँगै अन्य सबै सामाजिक सञ्जाल साइटहरूलाई पनि नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि यो मार्गदर्शन अनुसार दर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ। यसले देशभरका लाखौं मानिसहरूले प्रयोग गर्ने डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सरकारको जिम्मेवारीलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। डेटा सुरक्षा, गलत जानकारी, र डिजिटल प्लेटफर्मको जिम्मेवार प्रयोग सम्बन्धी चासोलाई मध्यनजर गर्दै यो मार्गदर्शनले सुरक्षित अनलाइन वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको ध्यानलाई झल्काउँछ।
भाइबर र वी-टकलाई थप प्लेटफर्महरूको रूपमा दर्ता गरिसकिएको छ। उनीहरूको दर्ताले मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूलाई स्थानीय नियमहरूसँग मेलमिलाप गराउन गरेको प्रतिबद्धतालाई बल पुर्याउँछ। यी प्लेटफर्महरूले पहिले कुनै औपचारिक दर्ता बिना सञ्चालन गरेका भए पनि, नयाँ मार्गदर्शनले नेपालको डिजिटल नीतिमा परिवर्तनको संकेत दिएको छ। अब सबै सामाजिक सञ्जाल सेवाहरू दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण गर्दै सञ्चालित हुनुपर्नेछ।
अन्य सामाजिक सञ्जालहरू पनि दर्ता प्रक्रियामा छन्, जसको पुष्टि उप-सचिव बास्तोलाले गरेकी छन्। सरकारको यो अनुपालनको प्रयासले न केवल सामग्री नियमन गर्न तर प्रयोगकर्ताहरूको डेटा सुरक्षा गर्न र प्लेटफर्महरूलाई नेपाली समाजमा उनीहरूको प्रभावका लागि जिम्मेवार बनाउन समेत योगदान पुर्याउँछ। मन्त्रालयले आफ्नो दर्ता प्रयासलाई अघि बढाउँदै गर्दा, थप प्लेटफर्महरू पनि दर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपालमा अझ संरचित डिजिटल वातावरणको दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको संकेत गर्दछ।
